ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ NEP ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ (NEP) 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਜਟ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ

NEP-2026 ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। NEP-2005 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। NEP ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹7.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ₹6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਛੋਟ

ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਪਲਾਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2032 ਤੱਕ ₹50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ₹200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।