- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੰਮੇਲਨ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਕਰੀਬ
"ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।"
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ' ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
"ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।"
ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
"2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ।"