- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ: 'ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ! ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ!"
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 04:07 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 04:12 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ SIR (Special Intensive Revision) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI), ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) 'ਤੇ 'ਸ਼ੱਕ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CJI ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 7 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 63 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 57 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ! ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ!"
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (Revision Process) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।