'RERA ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਥ', ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ RERA ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹਨ।

ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੱਸਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ RERA ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ RERA ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਗੰਧਾ ਆਨੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਰੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ।

RERA ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਪਰਵਾਨੂ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। RERA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।'

ਹਿਮਾਚਲ ਰੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਬਦੀਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?"

"ਉਹ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।" ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ RERA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।