ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਮਸ਼ਕ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਦਰਗਾਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
Publish Date: Thu, 12 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Feb 2026 03:06 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਲੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਡਲੇ ਮਸ਼ਕ ਦਰਗਾਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਿਆ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਲੀਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਂਝਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ
ਇਹ ਦਰਗਾਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਿਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।