- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ’ਚ ਪਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 70 ’ਚ? ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 11:09 AM (IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 11:10 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਣਾ ਹੈ।