ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1987 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ (ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।' ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2017 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ...।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।