- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 10:38 AM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 10:40 AM (IST)
ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਯਾਰੀਪੋਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕੁਲਗਾਮ) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਧਰ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।