- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 11:26 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਈ ਪਲੱਸ' (Y+) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ
ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੱਠਾਧੀਸ਼ (ਆਗੂ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ-ਰਾਬੜੀ-ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰੋਚ ਤੱਕ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ' (Z+) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਊਸਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ, ਐਸਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸਗਾਰਡ, ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ, ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।