ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ 850 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 129 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 23.76 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23.87 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 150 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 100 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 815 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 850 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 550 ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 543 ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।