ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ: ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ GST ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।