ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ; ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਙਨਣਙ) ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ-ਇਨੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ 'ਚ ਲਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂਪਨ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿੱਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਥੰਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੱ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਪਰੂਫ ਆਫ਼ ਕਨਸੈਪਟ (POC) ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵਿਹਾਰਤਾ, ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚਿੰਗ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਫਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 2000 ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਅਨੰਦ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਦਾਹੋਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 'ਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਪਤਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।