ਹੁਣ 7 ਨਹੀਂ 11 ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 105 ਵਿਧਾਇਕ,ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ; ਆਪ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 105 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (ਲਗਪਗ 273) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?

• ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ।
• ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।