ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ (B2B) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀਬੀਡੀਸੀ

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

• ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
• ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਬਣਾਉਣਗੇ

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਯੋਨੋ ਐਪ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Paytm ਜਾਂ Google Pay ਵਰਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।