- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 'ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 'ਜਾਗਰਣ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (HVDC) ਕੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਊਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਪਾਵਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਊਦੀ ਅਰਬ
ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਵਿਜ਼ਨ 2030' ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ (Fossil Fuel) ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UAE ਨੇ 'ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ 2050' ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ UAE ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।