Noida Protest : ਨੋਇਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ; ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾਇਰਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨੋਇਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।