ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 132,000 ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।