ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?
QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਲਗਾਉਣਾ।
ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ।