2016 ਤੋਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Wed, 11 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Feb 2026 08:19 PM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ...
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਰੀਕਲੇਮਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਪਗ 52,326 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਵੇਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,931 ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 800 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 232,737 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52,326 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 6,931 ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਆਡਿਟ ਜੈਨੇਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।