ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 04:34 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।