ਦੇਸ਼ 'ਚ LPG ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ: PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਮੁੰਬਈ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 03:41 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 03:43 PM (IST)

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ' (Hormuz Strait) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 31.3 ਲੱਖ ਟਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ: ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ (ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ): ਬਾਕੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ: ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਕਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਰਿਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ: ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ: ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (EDs) ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ।