ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ PIL, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 11:13 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 11:19 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ (PIL) ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 698 ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਂਡਿੰਗ PILs: 10 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,525 ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਨਿਪਟਾਰਾ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,872 ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ (ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ PIL 1984 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1985 ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ PILs ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ: 1995 ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਤੇ ਅਸਲਮ ਭੂਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਾਲਵਾਰ ਵੇਰਵਾ (2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।
2025: 570 ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ
2019: 347 ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ
2020: 306 ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ
2026: 293 ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ (ਹੁਣ ਤੱਕ)
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।