26 ਲੱਖ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ: 'ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ' ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਕਹਾਣੀ

ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਟਨਾ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ’ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਯੂਪੀਏ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ 6 ਫਰਵਰੀ 2008 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸ਼ੁਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ 3,375 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ਼ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

26 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 4.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਤਰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਗਿਫਟ ਡੀਡ' ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤੈਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਹ 7 ਸੌਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਡੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

• ਕਿਸ਼ੁਨ ਦੇਵ ਰਾਏ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ।

• ਸੰਜੇ ਰਾਏ: 3.75 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ।

• ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ: 2007 ਵਿੱਚ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, 2008 ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ।

• ਹਜ਼ਾਰੀ ਰਾਏ: ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ), ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ।

• ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਰਾਏ: ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਈ।

• ਬ੍ਰਿਜ ਨੰਦਨ ਰਾਏ: ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ।

• ਵਿਸ਼ੁਨ ਦੇਵ ਰਾਏ: ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ।

• ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਰ 5,700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ।