- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਜੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ 'ਜੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ' ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 12:19 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 01:03 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ (ਜਬਲਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 41 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।