ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਸ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NIA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ED ਦਾ ਕੇਸ NIA ਦੇ ਅਸਲ ਕੇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਹ 2019 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

NIA ਨੇ 2017 ਦੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ NIA ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।