ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਸ਼-ਇਨ-ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਕਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ?

14 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲੇ।

ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1968 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਦ

ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਚੇਅਰਮੈਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।