- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ।

ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ'
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ...
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।