ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਕ NITI Aayog ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੁਲਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Shubhendu Adhikari, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ V. D. Satheesan ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Joseph Vijay ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।