- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 07 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Updated Date: Sun, 07 Jun 2026 02:45 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹਨ?
ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 30 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।