'ਪਛਾਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ'; ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਢੋਂਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3% ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 10:16 AM (IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 10:18 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਢੋਂਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3% ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਗਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (SC/ST) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ OBC ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ NALSA ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ।"
ਕੀ ਹੈ NALSA ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
NALSA ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੈਂਡਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨ-ਮਰਯਾਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 16 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।