- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਨਸਾਨ ਬਨਾਮ ਬਾਂਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਸੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਣਾਲ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਕਤਾ ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ 'ਰੀਸਸ ਮਕਾਕ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 10:42 AM (IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 10:47 AM (IST)
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਤੰਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ (Human-Monkey Conflict) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਸੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਣਾਲ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਕਤਾ ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ 'ਰੀਸਸ ਮਕਾਕ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ SOP ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।