ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ

ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ LOC ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (BoI) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ LOC ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NCW, NHRC, NCPCR, NCLT ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਅੰਤਰ?

ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ LOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

LOC ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ LOC ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਟੇਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ : ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ਸੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਫਾਰ ਐਕਸ਼ਨ : ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IB, RAW, CBI, NIA ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ATS ਇਕਾਈਆਂ 'ਸੀ ਰਿਮਾਰਕਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ LOC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ' ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ BoI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ LOC ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ LOC ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ICP ਕੋਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ BoI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ LOC ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ BoI ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ BoI ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।