ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ: ਹੁਣ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ DSSSB ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (OARS) 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ 'ਮਹਿਲਾ' ਦੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 01:35 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 01:41 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਜੇਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DoE), ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, DSSSB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ DSSSB ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (OARS) 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ 'ਮਹਿਲਾ' ਦੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਜੇਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (Vacancies) ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।