- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ CM ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ — 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ'
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 11:50 AM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 11:53 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਬੰਗਾਣਾ (ਊਨਾ)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ OPS ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਊਨਾ ਦੇ ਬੰਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ OPS ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ: ਮੁਕੇਸ਼
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।