ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਿਰਫ਼ 'ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੱਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ (Joint Tenancy) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਜੱਦੀ (Ancestral) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 11:05 AM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 11:06 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ (Joint Tenancy) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਜੱਦੀ (Ancestral) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity) ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਲਿਤਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੰਕੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਦਾਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 229ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ (Common Lineage) ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੇ ਵੀ 1981 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਛੁੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 27 ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਡੀਐੱਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਐੱਲ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ (Nucleus) ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 146 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 55.84 ਏਕੜ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਤੌਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।