'ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ', ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਸਕਰੀ ਹੌਟਸਪਾਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਕਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।