AI-ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ; 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਏਆਈ-ਤਿਆਰ" ਅਤੇ "ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਟੀਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਨੇਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਟੂਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਨਕਲ-ਸੰਬੰਧੀ AI ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਟੂਲ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ 2023, POCSO ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1908 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)