ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ CBI ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ (ED) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 10:47 AM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 10:48 AM (IST)

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ (ED) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਬਨ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਨਬੀਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।