- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: PM Kusum Yojana ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ (ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਟੂ) ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1708.1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 581 ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 24 Feb 2026 10:29 AM (IST)
Updated Date: Tue, 24 Feb 2026 10:30 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ (ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਟੂ) ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1708.1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 581 ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ: ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਗਭਗ 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਅਤੇ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੂਰਜੀਕਰਨ) ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ/ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।