ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸਕੀ-ਬੀਅਰ; ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ (ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 04:55 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 04:56 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ (ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕ (Producers) ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਸਲੈਬਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਜੀਓ-ਫੈਂਸਡ ਈ-ਲੌਕ ਸਿਸਟਮ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲਫ-ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ-ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਰਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 24×7 ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ: 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਇਲਟੀ: 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ