'ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡਾਲਫਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 02:57 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ (Floodplains) 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ: 'ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ?'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਲਫਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡਾਲਫਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ NGT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NGT ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।