- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ (Judicial error) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਦਚਲਣੀ' (Misconduct) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 02:01 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ (Judicial error) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਦਚਲਣੀ' (Misconduct) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸੁਲੀਆ, ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ (59-A) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।