- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ...', ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 'ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਰਾਹਤ' 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 03:11 PM (IST)
Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 03:21 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇੱਕ NGO 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਿਰੀ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛੋਟ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ: NGO ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।