- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਮਿਲੇਗੀ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2026-2030' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 10:52 AM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 10:54 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2026-2030' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ:
ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (E-Scooter/Bike): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ-ਆਟੋ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ: ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹50,000 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ (Lyc/Trucks) 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ: ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 100% ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਜੈਕਪਾਟ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (Scrapping Incentive) ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਕਬਾੜ (Scrap) ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।