- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 28 Jan 2026 11:31 AM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Jan 2026 11:31 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਅਸੀ ਦਲ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।