ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 6 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ' (Custodial Death) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 10:51 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 10:53 AM (IST)

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ' (Custodial Death) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਭਗਵਾਨ ਸਾਹੂ, ਹੌਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਮਗਾਰਡ- ਜੋਗੀਨਾਥ ਨਾਇਕ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਇਕ, ਭ੍ਰਮਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦੇਬਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਸਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੋਜ ਸੇਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਲਕਾ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜ ਸੇਨਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 130/2016 ਤਹਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 448, 342, 341, 323, 506, 302 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।