31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Publish Date: Sat, 21 Feb 2026 12:57 PM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 12:59 PM (IST)

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਅਧਾਰਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।