'ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Supreme Court of India ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ

ਜਸਟਿਸ Manmohan ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Manoj Misra ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ Telangana State Level Police Recruitment Board ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਚੋਣ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ) ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ:

"ਦੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।"

ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਿਯੋਗਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।