ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ₹3,786 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਇਆਕਲਪ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹3,786 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (CMDF), ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (DVDB), ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (TYADB) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹3,786 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ DVDB ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, TYADB ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

3,812 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

CMDF ਅਧੀਨ, ₹1,798.85 ਕਰੋੜ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ 3,812 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਕੰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (DSIIDC), ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਵੰਡ ਲਿਮਟਿਡ (TPDDL) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

₹1,557 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 707 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹1,557 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾਪਾਰ ਲਈ 799 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਯਮੁਨਾਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹430 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 799 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੁੱਟਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।