ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 03:17 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 03:19 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 5,829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2030-31 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 11,798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
2021-22: 6,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2022-23: 7,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2023-24: 8,364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2024-25: 9,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2025-26: 9,127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਲ 2030-31 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 11,798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ 2004-05 ਵਿੱਚ 731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 1,495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੰਤਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2040 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।